नवऱ्याच्या जबरस्तीमुळे मारला लकवा; पण बायकोच्या संमतीशिवाय शरीरसंबंध बेकायदेशीर नाही – कोर्टाचा निर्वाळा

पती (Husband) इच्छेविरुद्ध आणि बळजबरीने लैंगिक संबंध (Sexual Relationship) ठेवत असल्याचा आरोप करत एका महिलेनं तक्रार दाखल केली होती. मात्र, या महिलेनं केलेला आरोप कायदेशीर तपासास पात्र नाही. तसेच पती या नात्याने त्या व्यक्तीने पत्नीसोबत (Wife) काहीच चुकीचे किंवा बेकायदेशीर कृत्य केलेले नाही, अशी टिप्पणी करत मुंबई सत्र न्यायालयाने (Mumbai Court) पतीला अंतरिम जामीन (Bail) मंजूर केला .

दरम्यान, मागील वर्षी 22 नोव्हेंबरला या महिलेचा विवाह झाला होता. या महिलेने तक्रार दाखल करत पोलिसांना सांगितले की लग्न झाल्यानंतर माझ्या पतीने आणि सासरकडील मंडळींनी माझ्यावर बंधने आणण्यास सुरुवात केली. तसेच हे लोक मला शिवीगाळ करुन, माझ्याकडे पैशांची मागणी करत होते. लग्नानंतर 1 महिन्यानी पतीनं माझ्या इच्छेविरुद्ध माझ्यासोबत लैंगिक संबंध ठेवले. 2 जानेवारीला आम्ही दोघं हिलस्टेशन असलेल्या महाबळेश्वर येथे गेलो होतो. तिथं देखील पतीने माझ्या इच्छेविरुद्ध माझ्यासोबत लैंगिक संबंध ठेवले. त्यानंतर मला अस्वस्थ वाटू लागल्यानं मी डॉक्टरांकडे गेले. डॉक्टरांनी तपासणी केली असता, माझ्या कमरेखालील भागाला लकवा झाल्याचे त्यांनी सांगितले, असा आरोप या महिलेनं केल्याचे फिर्यादी पक्षाने न्यायालयात सांगितले.त्यानंतर या महिलेनं पती आणि अन्य व्यक्तींविरोधात मुंबईत पोलिसांत तक्रार दाखल केली. त्यानंतर या महिलेच्या पतीने अंतरिम जामीनासाठी न्यायालयात धाव घेतली.

सुनावणीवेळी पती आणि त्याच्या कुटुंबियांनी सांगितले की, आमच्यावर खोटे आरोप करुन आम्हाला गोवलं जात आहे. आम्ही या महिलेकडं हुंडा(Dowry) मागितला नव्हता. पतीने देखील या महिलेविरोधात तक्रार दाखल केली होती. पतीच्या कुटुंबातील काही सदस्यांनी आरोप करताना सांगितले की हे रत्नागिरीला राहतात आणि केवळ 2 दिवसांसाठी हे दांपत्य आमच्यासोबत राहण्यासाठी आले होते. तसेच ही महिला गर्भवती असल्याचे पतीच्या कुटुंबातील एका सदस्याने सांगितले.

फिर्यादी पक्षाने आरोपीला अंतरिम जामीन देऊ नये अशी मागणी केली. मात्र अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश संजश्री जे. घरात यांनी सांगितले की, या महिलेने हुंडा मागितल्या प्रकरणी तक्रार दाखल केली होती. मात्र किती हुंडा मागितला याचा त्यात कोणताही उल्लेख नव्हता.याशिवाय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश संजश्री जे. घरत यांनी नमूद केले की, जबरदस्तीनं लैंगिक संबंधाच्या मुद्द्याला कोणताही कायदेशीर आधार नाही. मात्र या तरुण महिलेला लकव्यासारख्या समस्येचा सामना करावा लागतोय, ही बाब दुर्दैवी आहे. परंतु, अर्जदाराला यासाठी जबाबदार ठरवता येणार नाही. कारण पतीवर करण्यात आलेले आरोप पाहता, तो जर चौकशीसाठी पूर्ण सहकार्य करायला तयार आहे. तर मग चौकशीसाठी त्याला अटक करण्याची गरज वाटत नाही. वाढत्या घरगुती हिंसाचाराच्या घटना पाहता मुंबई न्यायालयाने दिलेला हा निकाल महत्वपूर्ण म्हणावा लागेल.