हायकोर्टाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय ! ‘दलित व्यक्तीने क्रॉस घातल्यास किंवा चर्चमध्ये गेल्यास जात प्रमाणपत्र

अनुसूचित जाती, जमाती (Reservation for Scheduled Caste-Tribes- SC\ST) इतर मागासवर्गीय (OBC Reservation) समाजातील घटनकांना शिक्षण, नोकरी यामध्ये आरक्षण देण्यात आले आहे. आरक्षणाचा लाभ घेण्यासाठी त्यांना जातीचं प्रमाणपत्र (Caste certificate) सादर करणे अनिवार्य असतं. त्यासाठी काही निकष ठरवून दिले आहे. यासाठी चौकशी समितीही असते. चेन्नई येथील अशाच एका प्रकरणावर मद्रास उच्च न्यायालयात (High Court) सुनावणी झाली. सुनावणी दरम्यान मद्रास उच्च न्यायालयाने Madras HC (High Court) महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे.

चेन्नईमध्ये (Chennai) एका चौकशी समितीने एका डॉक्टर महिलेचं जात प्रमाणपत्र काही कारणाने रद्द केलं. त्यावर या महिलेने न्यायालयात धाव घेतली असता, मद्रास उच्च न्यायालयाने (High Court) या महिलेला हे प्रमाणपत्र पुन्हा देण्याचे आदेश दिले आहेत. कोणत्याही धार्मिक प्रथा पाळल्याने किंवा प्रतीकांचं प्रदर्शन केल्याने जात प्रमाणपत्र रद्द करता येणार नाही, असा मोठा निर्णय न्यायालयाने दिला आहे. याबाबत एका वृत्तसंस्थेने वृत्त दिले आहे.

रामनाथपुरम येथील एका अनुसूचित जातीमधील महिला डॉक्टरने मद्रास उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
या महिलेने ख्रिश्चन (Christian) व्यक्तीशी लग्न केलं असून आपल्या क्लिनिकवर क्रॉसचं चिन्ह (Cross mark) लावलं आहे.
तसेच ही महिला चर्चमध्ये जात असल्याचे आढळून आल्याने तिचे अनुसूचित जातीचं प्रमाणपत्र रद्द करण्यात आले होते.
त्यामुळे महिलेने उच्च न्यायालयाकडे दाद मागितली होती. त्यावर 7 ऑक्टोबर रोजी सुनावणी झाली.
सुनावणी दरम्यान न्यायमूर्ती संजीव बॅनर्जी (Justice Sanjeev Banerjee)
आणि न्यायमूर्ती एम. दुराईस्वामी (Justice M. Duraiswami)
यांच्या खंडपीठाने महत्त्वपूर्ण निर्णय देत प्रमाणपत्र रद्द करणं चुकीचं असल्याचे म्हटले.

खंडपीठाने प्रमाणपत्र रद्द करणाऱ्या चौकशी समितीवर ताशेरे ओढले.
क्रॉस किंवा इतर धार्मिक चिन्हं आणि प्रथांचं पालन केल्याने एखाद्या व्यक्तीचं अनुसूचित जातीचं प्रमाणपत्र रद्द केलं जाऊ शकत नाही, असेही स्पष्ट केलं.

या महिलेने ख्रिश्चन व्यक्तीसोबत लग्न केलं म्हणजे तिनं ख्रिश्चन धर्म स्वीकारला आहे, असे समितीनं गृहीत धरलं.
ही महिला आपल्या पती आणि मुलांसोबत चर्च मध्ये प्रार्थनेसाठी गेली असेल,
पण याचा अर्थ तिने आपला धर्म सोडून दिला आहे, असे होत नाही.
असा निष्कर्ष काढणे ही या अधिकाऱ्यांची संकूचित वृत्ती आहे. भारतीय घटना अशा संकुचित विचारांना प्रोत्साहन देत नाही.
अधिकाऱ्यांनी कोणत्याही पुराव्याशिवाय असे निष्कर्ष काढून या महिलेचं जात प्रमाणपत्र रद्द करुन मोठी चूक केली आहे. असं ही निर्णयात नमूद केलं.