दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि जिन घरों में महिलाएं भी नौकरी कर रही हैं और पर्याप्त रूप से अपना भरण-पोषण करने में सक्षम हैं, वहां पति अपने बच्चों को भरण-पोषण प्रदान करने की जिम्मेदारी से स्वतः मुक्त नहीं हो जाता है। हाईकोर्ट द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता(सीआरपीसी) की धारा 125 के तहत पारित भरण-पोषण केContinueContinue reading “सीआरपीसी की धारा 125- सिर्फ इसलिए कि मां भी कमा रही है, पिता को बच्चों के भरण-पोषण से छूट नहींः दिल्ली हाईकोर्ट”
Author Archives: PRASHANT V. TAYADE
50 years, 5 litigation rounds to recover Rs 3,000: Why SC wants law students to study this case
A 50-year-old dispute involving the execution of a civil suit for the recovery of Rs 3,000 finally came to an end Tuesday after five rounds of litigation, with the Supreme Court rejecting the petition that sought to prevent the recovery. The dispute began in 1971 when a woman named Rama Ravi Devi from West Bengal’s BongaonContinueContinue reading “50 years, 5 litigation rounds to recover Rs 3,000: Why SC wants law students to study this case”
धारा 138 एनआई एक्ट: आरोपी और शिकायतकर्ता के बीच एक बार भुगतान समझौते होने पर शिकायत को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 138 के तहत शिकायत पर आरोपी और शिकायतकर्ता के बीच एक बार भुगतान समझौता (सेटलमेंट एग्रीमेंट) होने के बाद आगे की कार्रवाई नहीं की जा सकती है। जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस बीवी नागरत्ना की पीठ ने कहा कि भुगतान समझौतेContinueContinue reading “धारा 138 एनआई एक्ट: आरोपी और शिकायतकर्ता के बीच एक बार भुगतान समझौते होने पर शिकायत को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट”
कोर्ट के साथ धोखाधड़ी करके प्राप्त की गई बच्चे की कस्टडी अमान्य घोषित करने योग्य: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय मूल के एक केन्याई नागरिक को बच्चे की कस्टडी सौंपने के आदेश को वापस ले लिया है। कोर्ट ने उक्त आदेश को “अवैध” और “अमान्य” घोषित कर दिया है। कोर्ट ने पाया कि आदेश पाने के लिए केन्याई नागरिक धोखाधड़ी की और भौतिक तथ्यों को छुपाकर “अशुद्ध हाथों” से कोर्ट सेContinueContinue reading “कोर्ट के साथ धोखाधड़ी करके प्राप्त की गई बच्चे की कस्टडी अमान्य घोषित करने योग्य: सुप्रीम कोर्ट”
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