बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि एक नाबालिग का 'कल्याण' केवल इस आधार पर तय नहीं किया जा सकता है कि किस माता-पिता के पास अधिक खाली समय है। कोर्ट ने आगे कहा कि एक व्यस्त अभिनेत्री की कार्य प्रतिबद्धताएं उसे उसके बच्चे की कस्टडी के लिए अनुपयुक्त नहीं बनाती हैं। जस्टिस एसएस शिंदे और जस्टिसContinue reading "मां की कार्य प्रतिबद्धता उसे उसके बच्चे की कस्टडी के लिए अनुपयुक्त नहीं बनाती: बॉम्बे हाईकोर्ट"
हाईकोर्ट सीआरपीसी 482 के तहत आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर सकता है,भले ही सजा के बाद समझौता हो गया होः सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट सीआरपीसी की धारा 482 के तहत अपनी अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर सकता है, भले ही अपराध गैर- संज्ञेय हों और सजा के बाद समझौता हो गया हो। सीजेआई एनवी रमाना की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि गैर-जघन्य अपराधों से जुड़ी आपराधिकContinue reading "हाईकोर्ट सीआरपीसी 482 के तहत आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर सकता है,भले ही सजा के बाद समझौता हो गया होः सुप्रीम कोर्ट"
सीआरपीसी की धारा 161 के तहत बयान साक्ष्य की दृष्टि से अमान्य, दोषसिद्धि के लिए भरोसे लायक नहीं : सुप्रीम कोर्ट
सीआरपीसी की धारा 161 के तहत दर्ज बयान का इस्तेमाल केवल विरोधाभासों और/अथवा चूक को साबित करने के लिए किया जा सकता है।” सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर कहा है कि दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 161 के तहत दर्ज बयान साक्ष्य की दृष्टि से अमान्य है और आरोपी की दोषसिद्धि के लिएContinue reading "सीआरपीसी की धारा 161 के तहत बयान साक्ष्य की दृष्टि से अमान्य, दोषसिद्धि के लिए भरोसे लायक नहीं : सुप्रीम कोर्ट"
अदालत विधायी भाषा का पुनर्लेखन नहीं कर सकती:सुप्रीम कोर्ट ने प्रसारकों के लिए कॉपीराइट एक्ट के नियम 29 (4) के तहत अग्रिम नोटिस शर्त के मद्रास हाईकोर्ट के फैसले को रद्द किया
प्रीम कोर्ट ने कॉपीराइट नियम, 2013 के नियम 29 (4) को चुनौती देते हुए कुछ प्रसारकों / एफएम रेडियो द्वारा दायर रिट याचिका में मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा पारित एक अंतरिक आदेश को रद्द कर दिया। न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना की पीठ ने सारेगामा इंडिया लिमिटेड बनाम नेक्स्ट रेडियो लिमिटेड औरContinue reading "अदालत विधायी भाषा का पुनर्लेखन नहीं कर सकती:सुप्रीम कोर्ट ने प्रसारकों के लिए कॉपीराइट एक्ट के नियम 29 (4) के तहत अग्रिम नोटिस शर्त के मद्रास हाईकोर्ट के फैसले को रद्द किया"
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