1: AK Gopalan Vs State of Madras. The above Judgement passed by the Supreme Court of India came into limelight since it was the first-ever matter that came before the Apex Court after its establishment in 1950. It was a case where the interpretation about Article 19 and 21 was set out by the SupremeContinue reading "Article 21 : Constitution of India : All Landmark Judgments"
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Order 7 Rule 1 of the CPC provides certain particulars which are required to be stated in the Plaint. These particulars are necessary to be complied with otherwise it becomes a ground for the rejection of a Plaint under Rule 11 of Order 7. The following judgments make it abundantly clear that Order 7 isContinue reading "landmark-judgements-on-order-7-rule-1-of-civil-procedure-code"
साक्ष्य अधिनियम की धारा 113ए के तहत विवाहित महिला को आत्महत्या के लिए उकसाने के अनुमान को आकर्षित करने की शर्तें: सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 113-ए की प्रयोज्यता को आकर्षित करने के लिए, तीन शर्तों को पूरा करना आवश्यक है: 1. महिला ने आत्महत्या की है 2. ऐसी आत्महत्या उसकी शादी की तारीख से सात साल की अवधि के भीतर की गई है 3. आरोपित-अभियुक्त ने उसके साथ क्रूरता कीContinue reading "साक्ष्य अधिनियम की धारा 113ए के तहत विवाहित महिला को आत्महत्या के लिए उकसाने के अनुमान को आकर्षित करने की शर्तें: सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया"
चार्जशीट स्वीकार करते समय मजिस्ट्रेट को हमेशा समन की प्रक्रिया जारी करनी होती है न कि गिरफ्तारी वारंट
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरोप पत्र स्वीकार करते समय मजिस्ट्रेट या कोर्ट को हमेशा समन की प्रक्रिया जारी करनी होती है न कि गिरफ्तारी का वारंट। न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति एम सुंदरेश की पीठ ने यह भी कहा कि यदि किसी गैर-जमानती अपराध के आरोपी को कई वर्षों तक छोड़ा और मुक्तContinue reading "चार्जशीट स्वीकार करते समय मजिस्ट्रेट को हमेशा समन की प्रक्रिया जारी करनी होती है न कि गिरफ्तारी वारंट"
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