ऐच्छि‌क यौन संबंध के ज‌रिए यौन स्वायत्तता का प्रयोग कर रही महिला के बारे में यह नहीं माना जा सकता है कि उसने प्रजनन अधिकारों के उल्लंघन के लिए सहमति दी हैः ‌दिल्‍ली कोर्ट

दिल्ली की एक अदालत ने कहा है कि एक महिला अपने सा‌‌‌थी के साथ ऐच्छ‌िक यौन संबंध के ज‌रिए अपनी यौन स्वायत्तता का प्रयोग करती है, यह नहीं माना जा सकता है कि उसने प्रजनन अधिकारों के उल्लंघन के लिए अपनी सहमति दी है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विशाल गोगने ने कहा कि एक महिला काContinueContinue reading “ऐच्छि‌क यौन संबंध के ज‌रिए यौन स्वायत्तता का प्रयोग कर रही महिला के बारे में यह नहीं माना जा सकता है कि उसने प्रजनन अधिकारों के उल्लंघन के लिए सहमति दी हैः ‌दिल्‍ली कोर्ट”

केवल आपराधिक अपील के लंबित होने के आधार पर पासपोर्ट के नवीनीकरण से इनकार नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केवल आपराधिक अपील लंबित होने के आधार पर पासपोर्ट के नवीनीकरण से इनकार नहीं किया जा सकता है। मामले में आवेदक को भारतीय दंड संहिता की धारा 120-बी, 420, 468, 471, 477 ए सहपठित धारा 13 (2) सहपठित और 13(1) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत दोषी ठहराया गया था।ContinueContinue reading “केवल आपराधिक अपील के लंबित होने के आधार पर पासपोर्ट के नवीनीकरण से इनकार नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट”

मां की कार्य प्रतिबद्धता उसे उसके बच्चे की कस्टडी के लिए अनुपयुक्त नहीं बनाती: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि एक नाबालिग का ‘कल्याण’ केवल इस आधार पर तय नहीं किया जा सकता है कि किस माता-पिता के पास अधिक खाली समय है। कोर्ट ने आगे कहा कि एक व्यस्त अभिनेत्री की कार्य प्रतिबद्धताएं उसे उसके बच्चे की कस्टडी के लिए अनुपयुक्त नहीं बनाती हैं। जस्टिस एसएस शिंदे और जस्टिसContinueContinue reading “मां की कार्य प्रतिबद्धता उसे उसके बच्चे की कस्टडी के लिए अनुपयुक्त नहीं बनाती: बॉम्बे हाईकोर्ट”

अदालत विधायी भाषा का पुनर्लेखन नहीं कर सकती:सुप्रीम कोर्ट ने प्रसारकों के लिए कॉपीराइट एक्ट के नियम 29 (4) के तहत अग्रिम नोटिस शर्त के मद्रास हाईकोर्ट के फैसले को रद्द किया

प्रीम कोर्ट ने कॉपीराइट नियम, 2013 के नियम 29 (4) को चुनौती देते हुए कुछ प्रसारकों / एफएम रेडियो द्वारा दायर रिट याचिका में मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा पारित एक अंतरिक आदेश को रद्द कर दिया। न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना की पीठ ने सारेगामा इंडिया लिमिटेड बनाम नेक्स्ट रेडियो लिमिटेड औरContinueContinue reading “अदालत विधायी भाषा का पुनर्लेखन नहीं कर सकती:सुप्रीम कोर्ट ने प्रसारकों के लिए कॉपीराइट एक्ट के नियम 29 (4) के तहत अग्रिम नोटिस शर्त के मद्रास हाईकोर्ट के फैसले को रद्द किया”

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