. A print-out of the WhatApp message is taken on record andmarked “N” for identification with today’s date. The secondprint out is of the WhatsApp contact number of the Respondent.This shows his contact number. This is also taken on record andmarked “N2” for identification with today’s date. This issufficient for the purposes of service ofContinueContinue reading “Notice In PDF Format Delivered Through WhatsApp Is Valid”
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स्तनपान कराना एक एक मां का अधिकार है.
कर्नाटक हाईकोर्ट ने अपने एक अहम फ़ैसले में कहा है कि स्तनपान कराना एक एक मां का अधिकार है. हुस्ना बानो बनाम स्टेट ऑफ़ कर्नाटक मामले में कोर्ट का कहना था कि संविधान के अनुच्छेद-21 के अनुसार ये एक मां का अधिकार है. इस मामले में न्यायाधीश कृष्णा एस दीक्षित का कहना था कि जैसेContinueContinue reading “स्तनपान कराना एक एक मां का अधिकार है.”
सेक्शन 197 सीआरपीसीः पुलिसकर्मियों पर ‘अवैध कृत्यों’ के लिए मुकदमा चलाने के लिए राज्य की मंजूरी जरूरी नहीं: केरल हाईकोर्ट
केरल हाईकोर्ट ने कहा है कि पुलिस की बर्बरता के मामलों में पुलिसकर्मियों पर मुकदमा दायर करने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 197 के तहत निर्धारित स्वीकृति आवश्यक नहीं है। कोर्ट ने कहा कि बर्बरता के कृत्य पुलिसकर्मियों के आधिकारिक कर्तव्यों से संबंधित नहीं हैं। जस्टिस मैरी जोसेफ ने कहा, “…आधिकारिक कर्तव्यों कीContinueContinue reading “सेक्शन 197 सीआरपीसीः पुलिसकर्मियों पर ‘अवैध कृत्यों’ के लिए मुकदमा चलाने के लिए राज्य की मंजूरी जरूरी नहीं: केरल हाईकोर्ट”
लोक अदालत से बंद हुआ मामला डिक्री/निर्णय के समान, उक्त आदेश को अदालतें वापस नहीं ले सकतीं, सीआरपीसी की धारा 362 के तहत प्रतिबंध लागू होगा : कर्नाटक हाईकोर्ट
कर्नाटक हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि एक बार लोक अदालत में मामला बंद हो जाने के बाद यह एक डिक्री या निर्णय के समान होता है, इसलिए अदालत या मजिस्ट्रेट के पास उक्त आदेश को वापस लेने की शक्ति नहीं होती। न्यायमूर्ति के. नटराजन की एकल न्यायाधीश पीठ ने कहा, “एक बार जबContinueContinue reading “लोक अदालत से बंद हुआ मामला डिक्री/निर्णय के समान, उक्त आदेश को अदालतें वापस नहीं ले सकतीं, सीआरपीसी की धारा 362 के तहत प्रतिबंध लागू होगा : कर्नाटक हाईकोर्ट”
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