A 50-year-old dispute involving the execution of a civil suit for the recovery of Rs 3,000 finally came to an end Tuesday after five rounds of litigation, with the Supreme Court rejecting the petition that sought to prevent the recovery. The dispute began in 1971 when a woman named Rama Ravi Devi from West Bengal’s BongaonContinueContinue reading “50 years, 5 litigation rounds to recover Rs 3,000: Why SC wants law students to study this case”
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कोर्ट के साथ धोखाधड़ी करके प्राप्त की गई बच्चे की कस्टडी अमान्य घोषित करने योग्य: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय मूल के एक केन्याई नागरिक को बच्चे की कस्टडी सौंपने के आदेश को वापस ले लिया है। कोर्ट ने उक्त आदेश को “अवैध” और “अमान्य” घोषित कर दिया है। कोर्ट ने पाया कि आदेश पाने के लिए केन्याई नागरिक धोखाधड़ी की और भौतिक तथ्यों को छुपाकर “अशुद्ध हाथों” से कोर्ट सेContinueContinue reading “कोर्ट के साथ धोखाधड़ी करके प्राप्त की गई बच्चे की कस्टडी अमान्य घोषित करने योग्य: सुप्रीम कोर्ट”
पत्नी भले ही अपना व्यवसाय करके कमाती हो, फिर भी है वह गुजारा भत्ता पाने की हकदार : बॉम्बे हाईकोर्ट
बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में पुणे के एक 51 वर्षीय व्यक्ति की तरफ से दायर आपराधिक पुनरीक्षण आवेदन पर सुनवाई करते हुए कहा कि भले ही पत्नी अपना व्यवसाय करती हो और उससे पैसे कमा रही हो, फिर भी वह गुजारा भत्ता या रखरखाव पाने की हकदार है। इस व्यक्ति ने फैमिली कोर्ट केContinueContinue reading “पत्नी भले ही अपना व्यवसाय करके कमाती हो, फिर भी है वह गुजारा भत्ता पाने की हकदार : बॉम्बे हाईकोर्ट”
लोक अदालत के पास मैरिट पर मामले पर फैसला करने का कोई अधिकार नहींः सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक बार जब यह पता चल जाता है कि पार्टियों के बीच समाधान या समझौता नहीं हो सका है तो लोक अदालत के पास मामले को मैरिट के आधार पर तय करने का कोई अधिकार नहीं है। जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस एएस बोपन्ना की बेंच ने कहा किContinueContinue reading “लोक अदालत के पास मैरिट पर मामले पर फैसला करने का कोई अधिकार नहींः सुप्रीम कोर्ट”
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