प्रीम कोर्ट ने 16 दिसंबर को दिए एक फैसले में कहा है कि किसी दस्तावेज के लेखक की परीक्षा की आवश्यकता नहीं है, अगर उन्होंने दस्तावेज पर अपने हस्ताक्षर से इनकार नहीं किया था, लेकिन केवल उसके निष्पादन में दबाव का दलील दी थी। कोर्ट ने फैसले में कहा, “हाईकोर्ट ने अपने फैसले में यहContinueContinue reading “यदि हस्ताक्षर से इनकार नहीं किया जाता है तो दस्तावेज के लेखक की जांच की आवश्यकता नहीं है: सुप्रीम कोर्ट”
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क्यों अदालतें किसी गवाह की गवाही/साक्ष्य को हलफनामे (Affidavit) पर प्राप्त करने से कर देती हैं इनकार?
आखिर क्यों अदालतें, किसी भी गवाह की गवाही/साक्ष्य को एफिडेविट पर प्राप्त करने से इनकार कर देती हैं। आखिर क्यों, अदालतें यह जोर देकर हर मामले में कहती हैं कि गवाह को अदालत के सामने आकर अपनी गवाही/साक्ष्य देनी होगी और क्यों अदालतों द्वारा, रिकॉर्ड पर अपने सामने गवाह को बुलाकर कर प्राप्त किये गएContinueContinue reading “क्यों अदालतें किसी गवाह की गवाही/साक्ष्य को हलफनामे (Affidavit) पर प्राप्त करने से कर देती हैं इनकार?”
केवल चश्मदीद गवाहों के बयान दर्ज करने में देरी उनकी गवाही को खारिज करने का आधार नहीं: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चश्मदीद गवाहों के बयान दर्ज करने में देरी के आधार पर उनकी गवाही को खारिज नहीं किया जा सकता है। जस्टिस उदय उमेश ललित, जस्टिस एस रवींद्र भट और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने कहा कि यदि गवाहों ने आतंकित और भयभीत महसूस किया और कुछ समय केContinueContinue reading “केवल चश्मदीद गवाहों के बयान दर्ज करने में देरी उनकी गवाही को खारिज करने का आधार नहीं: सुप्रीम कोर्ट”
उपभोक्ता संरक्षण कानून: सेवा में कमी का साक्ष्य देने का भार शिकायतकर्ता पर है: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि, एक उपभोक्ता मामले में, सेवा में कमी का साक्ष्य देने का भार शिकायतकर्ता पर है। न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता और न्यायमूर्ति वी रामासुब्रमण्यम ने कहा कि कमी के किसी भी साक्ष्य के बिना, सेवा में कमी के लिए विरोधी पक्ष को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। शिकायतकर्ता डॉल्फ़िन इंटरनेशनल लिमिटेडContinueContinue reading “उपभोक्ता संरक्षण कानून: सेवा में कमी का साक्ष्य देने का भार शिकायतकर्ता पर है: सुप्रीम कोर्ट”
